बुटवल २८ जेठ ।
राजश्व सम्बन्धि अस्थिर नीतिले आफूहरु मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारले राजश्वलाई मात्रै ध्यान दिँदा त्यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेको उनीहरुको भनाई छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट तथा आर्थिक विद्येयकका कारण उद्योग व्यवसायमा पार्ने प्रभाव विषयमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा गरेको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने स्थितीमा पुगेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले संसदबाट पास भएर आएको ऐन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै झण्झटीला कुराहरुमा सहजिकरण गर्ने र छिटो छरितो कार्यसम्पादन मात्रै हुन सक्यो भने पनि उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिल्ने बताए । उनले राज्यले गर्नुपर्ने कर सचेतनासंग सम्बन्धित कार्यक्रम निजी क्षेत्रबाट उद्योग वाणिज्य संघले गरेकामा पनि आभार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट राजश्व केन्द्रीत रहेको र अव्यवहारिक कर नीतिले बन्द हुने स्थितीमा रहेका उद्योग व्यवसाय अव पलायन हुने स्थितीमा पुगेको बताए ।
उनले उद्योगी व्यवसायीलाई करको व्यवहारिक पक्षको बारेमा जानकारी गराउन र अज्ञानताका कारण हुन सक्ने कमिकमजोरी कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायका प्रतिनीधि र विज्ञहरुसंग साक्षात्कार गर्नेगरी कार्यक्रम गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले सरकारले ल्याएको बजटे र राजश्व नीति अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले बजेट अवैज्ञानिक रहेको बताए ।
उद्योग व्यापार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विष्णु पाण्डे, संघका महासचिव मुक्ति अधिकारीलगायतले बजेट सम्वन्धमा धारणा राखेका थिए ।
त्यस अवसरमा कर तथा रावश्व सम्बन्धि प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । प्यानल डिस्कसनमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजू, भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष मधु पन्थी, आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख ध्रुव पोखरेल र भैरहवा भन्सार कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख नारद गौतम सहभागी थिए । प्यानल डिस्कसनमा भन्सार तथा राजश्वमा भएको समस्या र नीतिगत व्यवस्था, उद्योगी व्यवसायीका समस्या र समाधानको खोजी गरिएको प्यानलिष्ट सिए प्रतिप भट्टराईले बताए ।