बुटवल १३ मंसिर ।
प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले २४ वटा समस्याको पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बिहिवार बसेको बैठकले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको बिषय प्रमुखका साथ उठाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गत बर्षको झण्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघीय सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउदा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ । शसर्त अनुदानको रकम घटाएर वित्तिय समानीकरण अनुदानको बजेट बढाउने बिषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको हो । साझा अधिकारका सूचीको कार्य बाँडफाँड र प्रहरी समायोजनाको बिषयलाई पनि उठाइएको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका बिषयमा कार्य बाँडफाँडमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्ने र प्रहरी समायोजनको कुरा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासनिकय अधिकृत प्रदेशले पठाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत बिषयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने बिषयलाई उठाईएको छ । वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत बिषयमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बिषय पनि उठाइएको हो । आयत हुने कृषि उपजको नियमन गर्ने बिषय पनि उठाईएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, सडक निर्माण, विस्तार र सुदृढिकरणमा संघीय सरकार र विद्युत प्राधिकरण संगको समन्वय प्रभावकारी नहुदा समस्या समाधान गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने, उद्योग दर्ता र जग्गा प्राप्तीको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने बिषय उठाइएको छ ।
प्रदेशको कामलाई प्रतिफल संग जोड्ने गरी विषय उठान
प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले प्रदेशको विकास निर्माणको कामलाई प्रतिफल र उपलब्धि संग जोड्नेगरी विभिन्न महत्वपूर्ण बिषयहरु उठान गरेको छ । प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने र राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनुपर्ने बिषयहरुको पहिचान गरेर सवालहरुको उठान गरेर कार्यान्वयन चरणमा लगिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार, विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सुधारका साथै प्राथमिकीकरणका बिषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउनेगरी राजश्वको दायरा बढाउनुपर्ने, कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक बनाउनुपर्ने बिषयहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लगानी अनुसार प्रतिफल आउने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा बिशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले प्रतिफल दिने खालका योजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजना समय सिमा भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी भूमिका बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई उनले निर्देशन दिए ।