बुटवल २४ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना, २०८१ तयार पारेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ देखी २०८५।०८६ सम्म लागुहुनेगरी रणनीतिक योजना तयार पारिएको हो ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउन प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पारदर्शीता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्तरुप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययीता र पारदर्शीता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सुशासन केन्द्र मार्फत विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुदै आएको दावी सरकारको छ ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमवार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस औपचारीक कार्यक्रम गरेर मनाएको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियानमा सरकार लागिपरहेको बताए ।
सुशासन कायम हुँदा भ्रष्टाचारको मात्रा आफै घटेर जाने उनले बताए । ‘राजनीतिककर्मीहरु, जो नीति निर्माण गर्ने थलोमा छौं । त्यो नीति निर्माण गर्ने थलोमा भएका र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका हामी सबैले मन बचन र कर्मले मैले भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिदैन भन्ने संकल्प लिने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो सम्भव छ’उनले भने,‘प्राप्त जिम्मेवारीहरु पुरा गर्न सकियो की सकिएन भनेर सबैले सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ सबै इमानदार बन्दा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने भनाई उनको छ ।
सरकारको काम कारवाही एवं कार्यशैलीप्रति जनतामा विश्वास र भरोसा हुने स्थिति निर्माण गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भित्र पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले आयोगको कामकारबाही, वर्तमान अवस्था, चुनौती र सदाचारीता प्रवद्र्धनकालागि भएका प्रयासहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापती दिलकुमारी बुढा, नागरिक समाज दाङका संयोजक निमबहादुर थापा लगायतले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तिब्रता दिन जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए। प्रदेश सचिव अणप्रसाद न्यौपानले प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्वन्धि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत सुधारको प्रयास बारेमा जानकारी गराएका थिए ।