कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पुनर्गठन
बुटवल १६ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौँ (हिउँदे) अधिवेशन मंगलबारबाट शुरु भएको छ । अधिबेशनको पहिलो बैठकमा दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरुले जनतामा छाएको निराशा हटाउने गरी सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले प्रदेश सभाका बैठकलाई बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखि विषयगत समितिहरुको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले जनतामा छाएको नैरश्यतालाई उत्साहमा परिणत गर्न सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले विषयगत समितिहरु अनुगमनमा जाने, काम योजनाहरु हेर्नेवातावरण वनाउनुपर्ने भन्दै कमीकमजोरी सच्चाउने गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले जनतामा निराशा हुने काम गर्न हुने धारणा राखिन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले प्रदेशलाई आत्मनिभर गराउने गरी कामहरु अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा राप्रपाकी मिनाकुमारी श्रेष्ठ, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे, एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापालगायतले बोल्दै सरकारका काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पुनर्गठन
बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पुनर्गठन गरेको जानकारी गराएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार समितिमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति पर्नगठन गरिएको छ । समितिमा मनोनीत सबै सदस्य प्रदेशसभा बैठकबाट अनुमोदन भएका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीबाट प्राप्त प्रदेशसभा बैठक आहृवानसम्बन्धीपत्र, प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयक फिर्तासम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले यसअघि प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकोले सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेशसभामा फिर्ता गरेका थिए ।
फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ २७ गते र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए । दुवै विधेयक पुनर्विचारका लागि लिखित सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता आएको सभामुख घर्तीले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।