बुटवल १७ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले पुर्नविचार गर्न प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका २ वटा विधेयक प्रदेश सभाको बुधवारको बैठकले हुबहु पारित गरेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयक प्रदेश प्रमुखले सुझाव सहित फिर्ता पठाएकोमा प्रदेश सभाको पाचौ अधिबेशनको दोश्रो बैठकले छोटो बाटोबाट हुबहु पारित गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेशसभामा फिर्ता गरेका थिए ।
फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ २७ गते र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए । दुवै विधेयक पुनर्विचारका लागि लिखित सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता आएको सभामुख घर्तीले मंगलवारको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
बुधवारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता पठाएका तीे विधेयकहरु मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमीश्वर ढकालले प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरेका थिए ।
विधेयक पेस गर्दै मन्त्री ढकालले धेरै ढिला गरेर अगाडी बढाउन खोजे अप्ठारो पर्ने भएकाले छोटो बाटोबाट पारित गर्ने गरी सरकारले बिधेयक पेश गरेको बताएका थिए । यी विधेयकहरु प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनले धेरै छलफल गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वसम्मत पारित गरिएका दुवै विधेयक प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ती देखि उनीहरुको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखेर पारित गरेर अगाडी बढाएको बताए ।
ढिलाई हुदा प्रदेश रोजेका कर्मचारीसमेत फेरि संघमै फर्किन थालेको भन्दै उनले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अझै अप्ठ्यारो अवस्था आउने देखिएकाले छोटो बाटोबाटै प्रस्ताव अगाडि बढाएर प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।
मन्त्री ढकालले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम दुवै विधेयक ‘सोही रूपमा’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सभामुखको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो । सर्वसम्मत पारित भएका दुवै विधेयक अब कार्यालयको आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए ।