दाङ ६ असार ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि जनमुखी कानुन निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको र बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको बताएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लुम्बिनीको आयोजनामा शुक्रबार लमहीमा आयोजित “संघीयताको सवलिकरणमा प्रदेश कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनका चुनौती र समाधान” विषयक सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले प्रदत्त गरेको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलाई आधार मानेर जनमुखी कानुन निर्माण गरिँदै आएको बताए ।
हामी यहाँ कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने निकायहरूको जमघटमा छौँ । यसले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सघाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,उनले भने, अहिलेसम्म ८४ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ । हाल प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन समेत निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलता हटाउन आवश्यक संशोधन गर्दै अघि बढिएको पनि बताए । कानुन कार्यान्वयनका क्रममा व्याख्या आवश्यक पर्ने झण्डै एक सय बढी मुद्दाहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हेरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा लुुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संघीयताको सवलिकरणका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारहरूको स्वायत्तता प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । समस्या संरचनामा होइन, सोचमा छ । प्रदेशले बनाएका कानुन संघकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ,उनले भने, प्रदेशलाई बलियो बनाउन दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिइनुपर्छ, अनि मात्रै संघीयता बलियो बन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण कानुन निर्माण भएको र सो क्षेत्रमा प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको रक्षा गर्ने संरचना हो, उनले भने, साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयमा संघले बनाएका कानुनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसरण गर्दा दोहोरोपनको समस्या समाधान हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी, प्रदेश सभा सदस्यहरू, न्यायालयका प्रतिनिधिहरू, नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलको स्वागत र विषय प्रवेशबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सूचना अधिकारी तथा सहायक न्यायाधिवक्ता तेजप्रसाद पाण्डेले गरेका थिए ।