२०८२ आश्विन ३

संविधान दिवसमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले भने– कार्यशैली बदल्नुपर्छ
  • लुम्बिनी खोज
  • २०८२ आश्विन ३, शुक्रबार ०६:३४ गते

बुटवल ३ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा शुक्रबार मूल समारोह आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाइएको हो । समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक मुख्य संकल्पसहित दिवस मनाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ पुस्ताको सोच र चाहनाअनुरूप कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै सबैको विश्वास जितेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन । युवा पुस्ताको चाहनाअनुरूप हाम्रो काम थप पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ, उनले भने, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामार्फत संविधानको कार्यान्वयन नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो । यही लक्ष्यले मुलुकलाई निकास दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
उनले कार्यशैली र तौर–तरिकामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्तिको जरैदेखि अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।
संविधानले सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने संकल्प बोकेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दोस्रो आवधिक योजनालाई आधार मान्दै नीतिगत, संरचनात्मक र कानूनी सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी र जवाफदेही कार्यशैली, नागरिकका गुनासाहरूको समयमै सम्बोधन, मितव्ययिता र सदाचारपूर्ण आचरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै सरकार नागरिकलाई सेवा पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ ।
सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले सबैले आत्मसमिक्षा गरेर कार्यशैली बदल्नुपर्ने बताए । उनले जनता असन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्न नहुने धारणा पनि राखे ।
पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानलाई अझ माटो सुहाउने गरी परिमार्जन गरेर सबैका भावनालाई समेट्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व वर्तमान संविधानले गर्नुपर्ने बताए । विकासको जुन चरण हुन्छ, त्यसलाई संविधानले समेट्दै लैजानुपर्छ । नयाँ समाजलाई दिशा देखाउन सक्ने क्षमता संविधानले राख्दछ भन्दै उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।