३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

सियारीमा १ सय बढी मुद्धा न्यायिक समितिद्वारा निरुपण
  • लुम्बिनी खोज
  • २८ श्रावण २०८०, आईतवार ११:०३

सियारी,२८ साउन ।
संबिधानले स्थानिय सरकारलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी सहित स्थानीय न्यायिक समिति बनाईदिएपछि स्थानिय स्तरमा धेरैले सहज तरीकाबाट न्याए पाएका छन् ।
लामो समय सम्म बल्झीएका कतिपय मुद्धा छिटो, सस्तो र सहज रुपमा पाएका छन् ।
संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने र न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन् ।
न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।
रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले पनि संबिधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बिभिन्न प्रकृतिका मुद्धाको किनारा लगाएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिईन ।
उनले पालिकामा आएका घरेलु झैझगडा, अंश बन्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिएको बताईन् ।
थारुकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”–उनले भनिन ।
सियारीमा खासगरी जग्गाको सिधयार, गाँउव्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका बिषय, घर झगडा लगाएतका बिषयहरु आउने गरेका छन् ।
सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् ।
त्यस्तै सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् ।
त्यसैगरी गाँउपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाईएका १४ वटा मध्ये १० वटाको फैसला भएको छ ।
पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ५२ वटा मुद्धा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले जानकारी दिईन ।
उपाध्यक्ष थारुका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट ४÷५ बर्ष देखि बल्झीएका मुद्धाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुङिगिएको छ ।
स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती समेत हटेर गएको स्थानिय नागरिकले जनाएका छन् ।