बुटवल ८ पुस ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री डिल्लिबहादुर चौधरीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन् । सरकार गठन भएको ८ महिनापछि चौधरीले दुइ सदस्य थप गर्दै तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट एक एक जना गरी दुई मन्त्री थपपछि यहा मन्त्रिपरिषद् ९ सदस्यीय भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार बाँकेबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीलाई सहरी विकास र प्यूठानबाट निर्वाचित कांग्रेसका सरोज थापालाई उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गराएका छन् । गत बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका चौधरीले त्यसको भोलीपल्ट सपथग्रहण गरेका थिए भने सोही दिन सानो आकारको मन्त्रीमण्डल समेत बनाएका थिए । बैशाख १५ गते सपथ लिएकै दिन तीन जनालाई विना विभागिय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस यता उनले विना विभागिय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने र जेठ ८ मा थप तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
१० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा आइतबारको विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् ९ सदस्यीय भएको छ । बाँकी रहेको वन वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरी आफैंले राखेका छन् । यहा मन्त्रीपरिषद विस्तारमा कांग्रेसभित्र बढी विवाद देखिएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गर्दा संस्थापन पक्षकालाई मात्रै स्थान दिएपछि कांग्रेसमा विवाद चुलिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षधरले पाल्पाका वीरबहादुर रानालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि अगाडी सारेकोमा मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीसग समन्वय नगरेपछि पार्टीमा विवाद भएको हो । कांग्रेसका प्रदेश समितिका सभापति अमरसिंह पुनले मुख्यमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही गरेकाले अब सरकारको पक्षमा वकालत गर्न नसकिने बताए ।

मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि सञ्चारकर्मीहरुसग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासमा यहाको जीवन स्तर माथि उठाउन लागि परेको भन्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार सगै अब कामको गति झनै बढ्ने धारणा समेत उनले राखे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे गृह मन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भुमी व्यवस्था मन्त्री, जनतमका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकासमन्त्री, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् ।