५ वर्षभित्र लुम्बिनीका सबै घरमा विद्युत पु¥याइने

बुटवल। लुम्विनीलाई ५ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ । हाल ७० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सुविधा रहेकोमा अब ५ वर्ष भित्रमा सबै घरधुरीमा विद्युत पु¥याउने लक्ष्य सहितको अवधारणा पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेश सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशलाई २०८३ सालभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशः लुम्विनी प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । उज्यालो प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम शुरु गरिने प्रदेशका उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बीरबहादुर रानाले बताए । हाल प्रदेशमा करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुग्न नसकेको र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उज्यालो प्रदेश बनाउन सम्भाब्य जलविद्युत आयोजनाहरूको बिस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पुराना प्रशारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरुको सुधार, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सौर्य विद्युत, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाई ५ वर्षमा करिब ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन थप गर्नुपर्ने मन्त्री रानाले बताए ।

उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा सुगम भए पनि ३० प्रतिशत घर धुरी विद्युत सेवाबाट बञ्चित हुनु दुखद भएको भन्दै मन्त्रालयले अगाडि सारेको उज्यालो प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा प्रदेशका सबै जनताले सहज रूपमा विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने अवस्था आउने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिब दीपक घिमिरेले १२ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी रुकुम पुर्वमा ८८ दशमलव ७५ प्रतिशत र रोल्पामा ५८ दबमलव १४ प्रतिशत विद्युतिकरण हुन बांकी रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै गुल्मीमा २०दशमलव ६० प्रतिशत, पाल्पामा २० दबमलव १० प्रतिशत, कपिलवस्तुमा १८ दशमलव ८८ प्रतिशत, बांकेमा १७ दशमलव ५२ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिममा १४ दशमलव ९२ प्रतिशत, दाङमा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत, रुपन्देहीमा १२ दशमलव ५३ प्रतिशत, प्युठानमा ९ दशमलव ४७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा ९ दशमलव १९ प्रतिशत र बर्दियामा ४ दशमलव ९२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतिकरण हुन बांकी रहेको उनले बताए ।

प्रदेशभित्र विभिन्न ८ वटा ठूला सम्भावित जलविद्युत आयोजनाबाट २ हजार ९ सय ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उर्जा महाशाखा प्रमुख महेश पोखरेल, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत कृष्ण बस्यालले पनि कार्यक्रमका बारेमा धारणा राखेका थिए ।