२०८१ कार्तिक २९

लुम्बिनी विकास कोषको बजेट परिषद बैठकद्धारा पारित
  • लुम्बिनी खोज
  • २०८१ कार्तिक २७, मंगलवार ०४:४५ गते

लुम्बिनी २७ कार्तिक ।
लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकले आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ को बजेट पारित गरेको छ । कोषका अध्यक्ष सँस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा काठमाण्डौमा बसेको परिषद बैठकले बजेट पारित गरेको हो । परिषदले कुल ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजारको आय – व्यय अनुमान गरी प्रस्तुत बजेट पारित गरेको हो ।
कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भटराई (सिद्धिचरण)ले प्रस्तावित गरेको आन्तरिक तर्फ ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र नेपाल सरकारको अनुदान ४५ करोड गरी उक्त कुल आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो ।
कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए उक्त दुवै प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमहरुले आय बढाउन दर्शनार्थिहरुको संख्या बढाउने, दीयो बत्तिको सेवालाई थपबृद्धि बिस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किंग, जग्गा भुशुल्क, लुम्बिनी प्रबद्र्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ । व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यन्वयन, युनेस्को बिश्वसम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यन्वयन, पुर्वाधार निर्माण, तिरौराकोटलाई बिश्वसम्पदा सूचिमा सुचिकृत गर्ने र स्थानिय तह संगका सहकार्य व्यय गर्ने योजनाहरु प्राथमकितामा छन ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रि पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफनो तर्फबाट पर्याप्त रुपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा अन्तराष्ट्रिय उडान शुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताए ।
राज्य मन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यन्वयन सक्न सरकारको अनुदान विना नै पुरा गनै सकिने तर नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
बैठकले लुम्बिनीमा रहेका राम्रोसंग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाहरुको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुन मुल्यांकन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी संगठनको बदलिदो आवश्यकता अनुरुप पुन संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव , अर्थ मन्त्रलायका सहसचिव सहित उपस्थिती रहेको थियो ।