वनका कानुन फुकाउन कार्यदल

देउखुरी, २६ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुनी जटिलता फुकाईने बताएका छन् । ऐन, कार्यविधि र नियमावली संसोधन गरेर भएपनि वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या फुकाउन सरकार तयार रहेको र पुस महिना भित्र कानुनी जटिलताको समाधान गरिने बताए ।
बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा समस्या भए तत्काल संसोधन प्रस्ताव तयार पारेर अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
‘हामिले बनाएको ऐन, कार्यविधि तथा नियमावली काम गर्न बाधक हुन भने जटिलता फुकाऔं । कानुन बाधक भएर काम गर्न सकिएन भनेर एउटै रटान लगाउने होइन । सुधार गरेर अघि बढ्ने हो । यसमा हामि सबैं गम्भिर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘ऐन संसोधन गर्नुपर्ने हो भने पुसमा बस्ने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरौं । कार्यविधि र नियमावली हुन भने मन्त्रालयतहबाट सुधार गर्न सकिन्छ । यसमा मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउन जरुरी छ ।’
सधैं कानुन बाधक बन्यो, जटिलता भयो भन्ने भन्दा पनि सुधारकालागि योजना बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिए । संविधानले प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको अधिकार सुम्पिएकाले संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा राजश्व बृद्धिकालागि निर्धक्क भएर कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी रहेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।‘संघीय कानुनले वनको अधिकार क्षेत्र प्रदेशलाई सुम्पिसकेपछी पनि हामि काम गर्न डरायौं की रु निर्धक्क भएर यसमा काम गर्न जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेशमा प्राप्त भएको अधिकार प्रयोगमा ढुक्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’ वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निर्देशक प्रभात साप्कोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिए ।‘कानुनी जटिलताको पहिचान गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठन भएको छ । यो कार्यदलले सुझावहरु तयार पारेर उपलब्ध गराउने छ’सचिव काफ्लेले भने,‘छलफल तथा अन्तरक्रियामा आएका सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यदल बनाउने निर्णय भएको हो ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले कानुनी जटिलता फुकाउनेगरी कार्यदल बनाएर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । यस्तै नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापनकोलागि एउटै ठेक्का प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।‘संकलन र घाटगद्धीको दुईवटा ठेक्का निकाल्दा झञ्झटिलो भयो । यसलाई एउटै ठेक्काबाट कामहुनेगरी सुधार गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘राजश्व चुहावट हुने र कानुन विपरित हुने उत्खननलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्ने तर, संकलन तथा घाटगद्धीलाई एउटै प्रक्रिया बनायनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको वन क्षेत्र भित्रका खोला खोल्सीको व्यवस्थापन र त्यहाँबाट संकलन हुने ढुंगाजन्य बस्तु संकलनमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरे ।‘बस्ती नजिकका खोला खोल्सीले बस्तीनै जोखिममा पारेका छन् । तिनको पहिचान गरेर व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ’उनले भने,‘यसबाट जोखिममा रहेको बस्ती पनि सुरक्षित हुन्छन् । प्रदेशलाई राजश्व संकलन पनि हुन्छ ।’ वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले कानुनी जटिलता सुधार गरेर वन क्षेत्रलाई प्रदेशको बलियो आधार बनाउनेगरी काम गर्न थालिएको बताए । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने स्रोतको सहि सदुपयोग गर्दै उपभोक्ताको जिविकोपार्जनमा ध्यान दिएको जानकारी दिए ।