भावि दिनमा कुनैपनि बालबालिका खोप लगाउने सुविधाबाट बञ्चित हुन नपरोसः मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल ५ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित विशेष समारोहमार्फत लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना कायम भएको घोषणा गरिएको हो ।
घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुनै पनि बालबालिका खोप सेवा लिनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नेगरी अभियान केन्द्रीत गरिनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारुले २०७९ भदौ ३१ गते नेपालकै दोश्रो पुर्णखोप प्रदेश पहिलो पटक घोषणा भएको र त्यसपश्चात निरन्तर प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता तथा दिगोपना गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटा, परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतम लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष विकास देवकोटाले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता प्राप्त प्रदेश भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्य, स्वास्थ्य मन्त्री सारुलगायत सभागिहरुले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अभियानलाई सघाउने पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी अ‍ोमप्रकाश पन्थी, दिपाकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणी ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।
लुम्बिनीमा ७० हजार बढि बालबालिकालाई खोप
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकालाई १५ महिनाभित्र पाउनु पर्ने सबै खोप प्राप्त भएको सुनिश्चित गरिएको छ । यस क्रममा शून्य डोज भएका ६९ र खोप छुट भएका २ हजार ३ सय ८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको थियो ।
पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत २०८२ जेठ ८ मा नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया र अन्त्यमा २०८२ असार २७ मा अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेशन गरी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने अनुमति दिएको थियो ।