बुटवल १४ माघ ।
माघ महिनामै बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गर्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को टोली देशव्यापी अभियानमा निस्केको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी र रुपन्देही उद्योग संघसँग आबद्ध रहेका उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि सिएनआईमार्फत सुझाव दिएका छन् । परिसंघका प्रतिनिधिहरूसँग बुटवलमा भएको कार्यक्रममा उनीहरूले स्वदेशी उद्योगीका समस्या नीतिगत रूपमै सम्बोधन नहुँदा धेरै समस्या परेको बताउँदै यसअघि दिएका केही विषय लामो समयमा सम्बोधन भएकाले अहिले पनि त्यसलाई अघि बढाउन पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा सिएनआई लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएर कार्यान्वयन नहुने, बैंक ब्याजदर स्थिर नहुने, निर्यात बढाउने योजना कार्यान्वयन नहुने खालका मुख्य समस्या भएको बताए । उनले निराशा चिर्नेखालको बजेट बनाउन उद्योगीको आग्रह रहेको सुझाव दिए । सहभागी अन्य उद्योगीले लिखित तथा मौखिक रूपमा आफ्ना समस्याहरू बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको र त्यसलाई संस्थागत रूपमै पठाइएको संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले बताए ।

उद्योग संघले हरेक वर्ष सिएनआई, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई यस्ता विषयमा सुझाव दिँदै आएको उद्योगी तथा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादव भण्डारीले जानकारी दिए । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष उपेन्द्र अग्रवालले राज्यले उद्योगीको रकम भुक्तानी लामो समय रोक्दा केही नहुने, तर व्यवसायीले केही दिन ढिलो गर्दा ठुलो हर्जाना लगाउने विषयमा गभीर हुनुपर्ने बताए । उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले उद्योगीले एकै विषयमा धेरैपटक बोलिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै कच्चा पदार्थभन्दा बाहिरबाट आउने वस्तुको भन्सार दर दुई तहमाथि भए सहज हुने सुझाव राखे।

फर्निचर उद्योगी जीवकान्त काफ्ले स्वेदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न सरकारी कार्यालयमा कडाइ गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। वन पैदावार उद्योगी हरिबहादुर खत्रीले यताको काठ यसै खेर जाने, तर बाहिरबाट आउने आयातलाई सहज बनाउने सरकारी नीतिले गम्भीर समस्या परिरहेको बताए ।प्लास्टिक उद्योगी युवराज आचार्यले कबाड वस्तु खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले लिने कर बढी भएकाले यसको उत्पादनमा समस्या भएको बताए। फेमस स्टिल उद्योगका सञ्चालक सहिद अख्तरले स्टिलका भाँडाहरूमा गुणस्तर चिह्न पाउन नसकेको विषय उठान गरे ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव सुमन बस्याल, गार्मेन्ट उद्योगी अनिश कसौधन, राइस मिल उद्योगी विशाल वेलबासेलगायतले पनि धारणा राखेका थिए । संघका सल्लाहकार लालहरि पाण्डेले उद्योगमैत्री नीति बन्न नसकेकोमा गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताए । सुझाव संकलनका लागि आएका सिएनआईका निर्देशक हिमाल पौडेल र राजीव मजगैयाले हरेक वर्ष यसरी संकलन गरेका विषयहरू तीनमहले बनाएर तथ्यांकसहित सरकारलाई बुझाउने गरेको भन्दै यस्ता विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन भइरहेको जानकारी दिए ।