निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उद्योगमैत्री नीति ल्याउँछौँः सुलभ खरेल

बुटवल १६ बैशाख ।
रुपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरणको माग गरेका छन् । उनीहरुले कर प्रणालीदेखि औद्योगिक पूर्वाधार, उत्पादन प्रवद्र्धन र कानुनी जटिलतासम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । रूपन्देही उद्योग संघले रूपन्देही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुलभ खरेलसँगको गरेको स्वागत तथा परिचय कार्यक्रममा उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरु राख्दै नीतिगत स्पष्टताको कुरा राखेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीहरूले समग्रमा उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति, कर संरचनामा सहजीकरण, पूर्वाधार विकास र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुलभ खरेलले वर्तमान सरकार सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताउँदै उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । “यो सुधारको वर्ष हो, कानुनी जटिलता हटाउँदै उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन लागिपरेका छौँ,” उनले भने ।
उनले वन, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, “सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछ ”
कार्यक्रममा वोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू हटाउन रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको धारणा राखे । “उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले मुटु अस्पतालका प्रतिनिधिले ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि भाडा तिरेर समेत जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको समस्या पनि राखे । साथै, अन्तःशुल्क नीति असन्तुलित रूपमा लागु भएको भन्दै अन्त शुल्क व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रनारायण श्रेष्ठले बुटवलको विकासका बारेमा चर्चा गरे ।
उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीले औद्योगिक क्षेत्रका संरचनात्मक समस्याहरू प्रस्तुत गर्दैे बुटवल औद्योगिक क्षेत्र र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन नसकेको, उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको तथा उद्योगीहरूलाई कर तिर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा व्यवसाय सञ्चालन जटिल बन्दै गएको बताएका थिए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र सञ्चालनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । “अहिलेकै अवस्थामा बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन सम्भव छैन, नयाँ प्रविधिसहितको प्लान्ट आवश्यक छ,” उनले भने । साथै, बिटिआई लाई प्राविधिक कलेजका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले राखे ।
भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म भारतबाट रेल सेवा विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसले ओभरलोड समस्या समाधानमा ठूलो राहत पुग्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसमा कडाइ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । संघका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको औँल्याए । “स्वदेशी काठ प्रयोग गर्न सकिए आयात घट्छ र उद्योगीलाई राहत मिल्छ,” उनले भने । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
महासचिव सुमन बस्यालले फुल बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने र चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुन पनि कडा बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
संघका सल्लाहकार तथा ढुवानी व्यवसायी माधव नेपालले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग राखे ।
रोडा ढुंगा तथा क्रसर उद्योग संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्द भुसालले जिल्लामा रहेका २० वटा क्रसर उद्योगहरु १२ वर्षदेखि नवीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कर र भ्याट तिरिरहे पनि नवीकरण नहुँदा उद्योग सञ्चालन अन्योल रहेकाले क्रसरको समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
इट्टा उद्योगी गोकर्ण खड्काले कच्चा पदार्थ अभावमा इट्टा उद्योग सञ्चालनको मुख्य चुनौती भएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोराले नयाँ सरकारको उद्योग नीतिबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संघका प्रथम उपाध्यक्ष हरि बहादुर खत्रीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।