बुटवल २६ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड दुई लाख ७९ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ विनियोजन गरेको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार ८८२ रुपैयाँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार ५२४ रुपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ।

कम खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित तीन मन्त्रालय
पुँजीगततर्फ बजेट खर्च कम गर्ने मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तीन मन्त्रालय रहेका छन्। सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको दुई करोड रुपैयाँमध्ये ४६ लाख ११ हजार ११७ रुपैयाँ अर्थात् २३.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगततर्फको दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये ८४ लाख ५२ हजार ५८१ रुपैयाँ अर्थात् २८.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको १६ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये चार करोड ९२ लाख १५ हजार ८१५ रुपैयाँ अर्थात् २९.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

खर्च धेरै गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय
मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार प्रतिशतका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले कुल चार अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार ७२ रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ८३.४३ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५७ करोड १६ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ३१ करोड १२ लाख ८३ हजार ३२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ नाै अर्ब ६१ करोड ६७ लाख रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ८७ करोड ३२ लाख ७८ हजार १५८ रुपैयाँ अर्थात् ७१.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मन्त्रालयको चालू तथा पुँजीगत गरी कुल बजेट आठ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सात अर्ब तीन करोड ४४ लाख २० हजार २३२ रुपैयाँ अर्थात् ७०.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको दुई अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७० करोड ८६ लाख ७५ हजार ८३७ रुपैयाँ अर्थात् ७१.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालू तथा पुँजीगत गरी मन्त्रालयको कुल खर्च ७०.७२ प्रतिशत रहेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू तथा पुँजीगततर्फको दुई अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार ५८ रुपैयाँ अर्थात् ७१.३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले कुल पाँच अर्ब ६२ करोड तीन लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार १५६ रुपैयाँ अर्थात् ६४.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले एक अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार २५० रुपैयाँ अर्थात् ६१.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये दुई अर्ब सात करोड २५ लाख ६२ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५७.२९ प्रतिशत रहेको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार ९८२ रुपैयाँ अर्थात् ५७.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च ४४.८१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। मन्त्रालयले कुल ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार १२७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सभाले २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार ३७७ रुपैयाँ खर्च गरी ६०.५१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार ३९७ रुपैयाँ खर्च गरी ६६.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।

प्रदेश योजना आयोगको कुल तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये एक करोड १७ लाख २४ हजार ५४० रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोगको वित्तीय प्रगति ३८.४४ प्रतिशत रहेको छ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार २३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ८४.८७ प्रतिशत हो।

असारमा मात्रै झन्डै २२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ लेखा नियन्त्रक रवीन्द्र अर्यालले अन्य महिनाको तुलनामा असार महिनामा खर्च बढी देखिएको बताए।

जेठ मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च ४४.९२ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। तर, असार २५ गतेसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च ६६.८० प्रतिशत पुगेको छ।

जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख ६८ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। असार २५ सम्म यो रकम बढेर १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार ५२४ रुपैयाँ पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।