बुटवल, २ चैत ।
रुपन्देहीको भैरहवामा सञ्चालित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीसंग सुझाव लिएको छ । निर्यातजन्य उद्योेगलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सरकारले बनाएको सेजमा उद्योगी व्यवसायी आकर्षित नभएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा उनीहरुसंग सुझाव लिईएको हो । बुधबार बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा बुधबार आएको प्रतिष्ठानको टोलीले उद्योगीहरुसंग त्यस विषयमा सुझाव लिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको प्रतिष्ठानले सरकारले लिएको नीति, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु र नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कुरामा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझाव दिने र सरकारलाई सल्लाह दिईने कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वराज उप्रेतीले बताए । निर्यातजन्य उद्योग राख्नेगरी स्थापना गरिएको सेजमा राख्ने उद्योगले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायी आकर्षि हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै सरकारको भन्सार नीतिका कारण पनि उद्योगी व्यवसायीलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । कतिपय तयारी बस्तुभन्दा पनि आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क महंगो छ, त्यसले आयातित तयारी बस्तुसंग यहाँको उत्पादनले प्रतिपर्धा गर्न सक्दैन । उत्पादन लागत नै बढी हुने भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।
कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले मुख्यतया ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले सेजमा जान उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्सायित गरेको बताए । त्यस्तै तयारी बस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क न्यून बनाउन पनि सुझाव दिए । संघका सल्लाहकार, पूर्व अध्यक्ष उद्योगी नवराज श्रेष्ठले नेपालले छिमेकी मुलुक भारत र चिन ठूला दुई देश भएपनि त्यसबाट प्रतिस्पर्धी लाभ लिन नसकेको बताए । ‘चिन र भारतबाट कच्चा माल ल्याएर त्यसको तयारी माल विश्व बजारमा पठाउन सकिन्छ ।’ उनले भने–‘तर तयारी बस्तु र कच्चा मालको भन्सार शुल्क उस्तै छ, त्यसले प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकिँदैन ।’ त्यस्तै उनले सरकारले सहि नीति निर्माण र त्यसरी निर्माण गरिएको नीतिको दीगोपनामा जोड दिए । त्यस अवसरमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ, वाणिज्य उपाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेल लगायतले सेजलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने नीतिगत रुपमा व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने, निश्चित समयको लागि विद्युत तथा करमा छुटको व्यवस्था, व्यवहारिक भाडा, निर्यात अनुपात पनि घटाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । त्यस्तैगरी सेजमा कृषि ईन्फरमेशन केन्द्र राख्न पनि सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै खोज अनुसन्धानलाई जोड दिईएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बुधबार नै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीसंग पनि यसै विषयमा छलफल गरेको छ भने बिहिबार भैरहवामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघसंग सुझाव लिएर फर्किने र काठमाण्डौमा नेपाल उद्योग वाािण्ज्य महासंघ तथा विज्ञहरु संग रायसुझाव लिएर सरकारलाई सल्लाह दिईने कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । त्यस अवसरमा अन्तराष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध (ट्रेड) लगायतका विषयमा पनि सुझाव लिईएको थियो ।
सरकारले सन् २००१ मा भैरहवामा निर्यात प्रवद्र्घन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याईयो । सन् २००८ मा भैरहवामा सेज निर्माण सुरु भयो भने सन् २००८ मा सेज विधेयक संसदमा पेस भयो । यद्यपी सेज एने सन् २०१६ मा मात्रै पारित भएको थियो । सन् २०१० मा सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सार लगायत छुट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगी सेजमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो पनि सरकारले ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० बनाएको हो ।