अर्घाखाँची २८ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कृषि र पशुपालनमैत्री नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताएका छन् । अर्घाखाँची दुग्ध उद्योगको सोमवार अवलोकनको क्रममा किसानहरु संग छलफल गर्दै उनले स्थानीय उत्पादीत दूध र दुग्धजन्य पदार्थको खपतका लागि विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य उत्पादनलाई समेटनेगरी प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए ।‘समृद्धिको आधार कृषि र पशुपालनलाई लिएका छौं । जस अन्तरगत दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्छ । विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य उत्पादनका परिकार हप्ताको एक दिन दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ’उनले भने,‘त्यसको सुरुवात अर्घाखाँचीबाट गरेर प्रदेशका १०९ पालिकामा पु¥याउछौं ।’
यसका साथै खुला सिमानाबाट अवैध रुपमा भित्रिने दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा कडाई गरिएको उनले जानकारी दिए । किसानहरुको गुनासोको आधारमा प्रदेश सरकारले सिमा क्षेत्रमा कडाई गरेको र अहिले स्थानीय उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको विक्रिवितरणको वातावरण सहज बन्दै गएको बताए। जाडो सिजनमा दुध उत्पादन बढ्ने तर, बजार नपाउने समस्या छ । दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा विविधिकरण गरेर बजारीकरणको समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।
दुग्ध जन्य पदार्थमा विविधिरण गर्दा बटर, घ्यू, खुवा्कुराउनी, गुलाबजामुन, कालाजामुन, लालमोहन, बर्फी, पुष्टकारी, गुदपाक, रसवरी, दही, मोही, लस्सी, चीज, छुर्पि, पनिर, आईसक्रिम लगायत उत्पादन हुने र जसबाट दुधको बजारीकरणमा सहजता आउने देखिएको हो । यस्तै स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध संकलन र चिस्यान, दुग्ध उद्योगको स्थापना, दूध प्रशोधन, दूधको गुणस्तरीय परिक्षण, प्रशोधित दूध र दुग्ध जन्य पदार्थको विक्रिवितरण लगायतका काममा प्रदेश सरकारले सहकार्यको योजना बनाएको छ ।‘किसानले दुधको भुक्तानी नपाएको अवस्था थियो । यो समस्या अहिले समाधान भएको छ । अव मिल्क होलि डे हुन नदिनेगरी दुधको विक्रि वितरणलाई सहज बनाउनुपर्ने छ’उनले भने,‘किसानले उत्पादन गरेको दुधलाई देशका ठूला शहरमा पु¥याउने, दुध मात्रै नभएर त्यसबाट बन्ने परिकारहरुको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउछौं’उनले भने,‘दुग्ध विकास संस्थान लगायत दुध संग जोडिएका नीजि डेरी उद्योगहरु संग पनि बजारीकरणका लागि हामीले पहल गरेका छौं ।’
पाउडर दुधका लागि नेपालगञ्जमा उद्योग स्थापनाको लागि दुग्ध विकास संस्थानले योजना बनाएको र त्यो योजनालाई अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । दुग्ध उत्पादक किसानलाई लक्षित गरेर सरकारले प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिदै आएको छ । प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको सरकारलाई अनुदान रकम बढाउन किसानले ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
अर्घखाँची दुग्ध उत्पादन तथा विक्रिवितरण सहकारी संस्थाले दुग्ध उद्योग सञ्चालन गरेको छ । जहाँ एक सय ५४ किसान आवद्ध छन् । दैनिक एक हजार पाँच सय देखी दुई हजार लिटर दुध संकलन हुदै आएको छ । उद्योगबाट दुधको प्रशोधन र विक्रि वितरण गरिदै आएको, हाल दुधको विक्रि वितरणमा समस्या परेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद बञ्जाडेले बताए । किसानले उत्पादन गर्ने दुधको सहज बजारीकरणमा तीन तहकै सरकराले सहयोग गर्नुपर्ने माग उनको छ ।‘विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्य समावेश गर्ने नीति सरकारले लिएको खण्डमा बजारीकरणमा देखिएको समस्या केही हद सम्म पनि समाधान हुने थियो’उनले भने,‘यसो गर्न सकिएको खण्डमा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, विद्यार्थीको पोषणमा पनि सुधार आउने थियो ।’ उनले दुग्ध उद्योगको भवन पुरानो भएकाले प्रदेश सरकारले नयाँ भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि राखे।