बुटवल १४ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सम्पन्न बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले स्वीकृत गरेको आवधिक योजनामा प्रदेशको विकासका लागि विभिन्न योजना अघि सारिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।

के छ आवधिक योजनामा ?
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ। योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर ७।६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ। कृषि आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकरणमार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेलगायतका रणनीतिक योजना छन्।

दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन र पूर्वाधार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए। यस योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय तथा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।