पूर्वीय दर्शन र नैतिक सिद्धान्तहरु सबै पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने घोषणा
लुम्बिनी २१ चैत ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा पाठ्यक्रमको एकरुपता सुनिश्चित गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिसहितका दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै लुम्बिनीमा बुधवारबाट जारी उपकुलपतिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहिवार सकिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आयोजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग र ग्लोवल युनिभर्सिटी नेटवर्कको सहकार्यमा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय उपकुलपति र १८ औं न्यूज (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) सम्मेलनले उच्च शिक्षामा नैतिक नेतृत्वको विकास गर्दै प्रविधि र एआईको उपयोगद्वारा शैक्षिक उत्कृष्टता कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । समावेशी र पँहुचयोग्य शिक्षाको सुनिश्चितताको प्रतिवद्धता उपकुलपतिहरुले जनाएका छन् । उपकुलपतिहरुले तार्किक नक्साङ्कन, मानव संसाधनको पूर्वानुमान गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल र भारतका गरी १४ जना उपकुलपति, पूर्व उपकुलपतिहरुले जारी गरेको घोषणा पत्रमा बजारभूखि र नैतिकतामा आधारित पाठ्यक्रमको विकास गर्नका लागि पूर्विय दर्शन र नैतिक सिद्धान्तलाई सबै विश्वविद्यालयका पाठयक्रममा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एआईकोउपयोगद्वारा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, एआई सम्बन्धी तनाव व्यवस्थापनका लागि योग तथा ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षाको मापदण्डीकरण र लगानीमा बृद्धि गर्न उपकुलपतिहरुले सुझाव दिएका छन् । मापदण्ड निर्धारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्याङ्कन गर्ने निकायको माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा क्रेडिट बैंक, क्रेडिट ट्रान्सफर र संयुक्त डिग्री कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मौलिक ज्ञान र संस्कृतिक एकीकरणको प्रवद्र्धन गर्न परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक अध्ययनमा समावेश गर्दै अनुसन्धन र विकासका लागि सहकार्यात्मक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उपकुलपतिहरुको घोषणा छ । नवप्रवर्तन र अनुसन्धान सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्न साझेदारीमा अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता उपकुलपतिको छ ।
पर्यटन केन्द्रीय शैक्षिक कार्यक्रम विकास गर्ने, पर्यटकहरुलाई छोटो अवधिका शैक्षिक तालिमहरु उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै रोजगारमुखी शिक्षाद्वारा प्रतिभा पलायन रोकथाम गर्नका लागि सीपमूलक पाठयक्रम लागू गर्ने र विद्यार्थीहरुलाई परामर्श तथा रोजगारमुखी तालिम प्रदान गर्ने घोषणा पनि उपकुलपतिहरुले गरेका छन् ।
उपकुलपतिहरुले चालु ०८० को दशकलाई प्राज्ञिक र सिर्जनात्मक शिक्षाको दशकका रुपमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन् ।
घोषणपत्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारी, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपाल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धुब्रकुमार गौतम, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अमरप्रसाद यादव, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. बेदराज केसी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. बिजुकुमार थपलिया, मदन भण्डारी एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सका उपकुलपति डा. प्रदीप ज्ञवाली, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, प्रा.डा. हृदयरत्न बज्राचार्य, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कुमार कोइराला, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा बिनोद प्रसाद ढकाल, भारतको नालान्दा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अभयकुमार सिंह, सिद्धार्थ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कविता शाह हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उच्च शिक्षामा बौद्ध दर्शन अन्तर्राष्ट्रिकरण, प्राज्ञिक नेतृत्वमा बौद्ध दर्शन र नैतिकता, चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण, नेपालको उच्च शिक्षाका चुनौति र अवसर विषयमा केन्द्रीत रही उपकुलपति सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।
सोही अवसरमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले स्वदेशी र विदेशी गरी १४ वटा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले अनुसन्धानसहित प्राज्ञिक उन्नयका क्रियाकलापहरु सहकार्यमा सञ्चालन गर्नका लागि सम्झौता गरिएको बताए ।
दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल, कम्बोडिया, चीन, जर्मनी, भारत, जापान, लाओस्, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनामका विज्ञ तथा अध्येताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

उपकुलपतिहरुको लुम्बिनी घोषणा
घोषणापत्रका बुँदाहरु

समावेशी र पहुँचयोग्य शिक्षाको सुनिश्चितता

•            महामारी र अन्य संवेदनशीलताबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच सहज बनाउने।

•            तार्किक नक्सांकन, मानव संसाधन पूर्वानुमान र आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने।

बजारमुखी र नैतिकतामा आधारित पाठ्यक्रमको विकास

•            पूर्वीय दर्शन तथा नैतिक सिद्धान्तहरू सबै पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने।

•            पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धानलाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्ने।

•            शिक्षण रणनीतिहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य (SDG) सँग समायोजन गर्ने।

प्रविधि र एआईको उपयोगद्वारा शैक्षिक उत्कृष्टता

•            उच्च शिक्षामा नैतिक नेतृत्व विकास गर्ने।

•            एआईको प्रयोगद्वारा उच्च शिक्षाको शासन तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने।

•            एआई सम्बन्धी तनाव व्यवस्थापनका लागि योग तथा ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

उच्च शिक्षाको मापदण्डीकरण र लगानी वृद्धि

•            विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रमको एकरूपता सुनिश्चित गर्ने।

•            नेपाल योग्यता निकाय (NQA) स्थापना गरी विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्याङ्कन गर्ने।

संकाय तथा विद्यार्थी आदान-प्रदानको प्रवर्द्धन

•            राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

•            क्रेडिट बैंक, क्रेडिट ट्रान्सफर तथा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्ने।

सीप विकास र व्यवहारिक शिक्षाको प्रोत्साहन

•            केवल पाठ्यक्रम लागू गर्नेतर्फ होइन, विद्यार्थी र प्रयोगशाला केन्द्रित शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने।

•            उद्योगमुखी तालिम, सेमिनार तथा कार्यशालाहरू प्रदान गर्ने।

मौलिक ज्ञान र सांस्कृतिक एकीकरणको प्रवर्द्धन

•            परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक अध्ययनमा समावेश गर्ने।

•            परम्परागत र समावेशी चिकित्सा प्रणालीमा अनुसन्धान तथा विकासका लागि सहकार्यात्मक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने।

नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान सहकार्यको प्रवर्द्धन

•            अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि साझा इनक्यूबेशन केन्द्र स्थापना गर्ने।

•            अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि सञ्जाल विस्तार तथा शैक्षिक साझेदारी सुदृढ गर्ने।

पर्यटन तथा व्यावसायिक तालिमद्वारा आर्थिक वृद्धि

•            पर्यटन केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम (जैविक पर्यटन, विद्यार्थी पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन आदि) विकास गर्ने।

•            पर्यटकहरूका लागि निःशुल्क छोटो अवधिका तालिमहरू उपलब्ध गराउने।

रोजगारमुखी शिक्षाद्वारा प्रतिभा पलायन रोकथाम

•            सीपमूलक पाठ्यक्रम लागू गरी प्रतिभा रोक्ने।

•            विद्यार्थीहरूलाई परामर्श तथा रोजगारमुखी तालिम प्रदान गर्ने।

आगामी दशक (२०८०-२०९०) लाई “प्राज्ञिक र सिर्जनात्मक शिक्षाको दशक” को रूपमा प्राथमिकता दिने ।