बुटवल ११ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छ । आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को “प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)” सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको हो ।
बैठकमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा समाबेस हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताले भौतिक बिकास भन्दा मानविय विकास र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने कुरालाई महत्व दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनालाई मुख्य आधार मानी बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
संसदमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषीको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण , निजीक्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवद्धन र लघुउद्यमका कार्यक्रम अञ्चालन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पु¥याइने, पोषणका सुचकमा सुधार गरी वालमृत्युदरमा सुधार ल्याउने, अधुरा खानेपानि योजनालाई सम्पन्न गरी हरेक नागरीकमा शुद्ध पिउने पानिको व्यवस्था गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने लगाएतका कुरालाई अघि सारिएको बताए । त्यसैगरी प्रदेशका रणनितिक अधुरा सडकलाई सम्पन्न गर्ने, स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा युवाहरुका लागि सिपमुलक तालिम प्रदान गरी आयआर्जनमा वृद्धी गर्ने, अन्य प्रदेशसंग सामन्जस्य हुनेगरी राजश्व संकलनका दायराहरुलाई बढाइने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जेठ ५ गते प्रदेश सभामा पेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते सनिवार पारित भएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सिद्धान्त र प्राथमिकता माथी छलफलका लागि जेठ १३ र १४ गते का लागि दिन तोकेका छन् ।