बुटवल १६ जेठ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सकारात्मक रुपमा दिँदै स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती औंल्याएको छ ।
संघले शनिबार बजेटको बारेमा संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत गरिएको कर तथा राजश्व र पूर्वाधारमा प्रस्तुत गरिएको राय सुझावहरुलाई सकारात्मक लिएको उल्लेख गरेको छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्र वीच विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सहयोग हुने पनि संघले विश्वास गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालद्धारा जारी गरिएको बजेटप्रतिको प्रतिक्रियामा भनिएको छ–‘सञ्चालन खर्च र वित्त व्यवस्थापन अनिवार्य तथा बाध्यात्मक खर्च भएको र पुँजीगत खर्चको स्रोत वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकाले पुजीगत खर्च अर्थात विकास बजेटको कार्यान्वयनमा सरकार दवावमै देखिन्छ ।’
संघले दिएको सुझाव अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले खाद्यान्न, कृषि वस्तु, फलफूल आयातमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकरको खारेज, मुल्य अभिबृद्धि करको बहुदरको लागि अध्ययन गरिने, एक्जिम कोडका लागि बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधान खारेज, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट खारेज, नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकले ५ हजार अमरिकी डलर बराबरको बिदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने, उद्योग सम्बन्धी सेवा एकल बिन्दबाट प्रदान गर्ने, भन्सार सन्र्दभ पुस्तिकाको समसामयिक परिमार्जन, नवप्रवर्तनमा आधारित स्र्टाटअप कार्यक्रमलाई बिशेष सुबिधा सम्बोधन गरेको संघले जनाएको छ ।
त्यस्तै संघले दिएको सुझावको आधारमा सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नती गर्ने, मोतिपुर लगायतका औद्योगिक क्षेत्रको बिकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा गराउने, बुटवल १५ मा एकिकृत कृषि उपज संकलन बजारको निमार्ण गर्ने, कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको अध्ययन, मेडिकल कलेजको निमार्ण तथा संचालन, भैरहवा भन्सार क्षेत्रमा एकिकृत जांच चौकीको निमार्ण, उधारो कानूनको निमार्ण प्रतिबद्धता लगायतका कुराहरु बजेटमा सम्बोधन भएको पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगको स्थापनालाई महत्वका साथ लिदै बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा हालको भाडा दर रु २० प्रति बर्ग फुटबाट रु ५ प्रति बर्गफुट कायम गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ५० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था स्वागत योग्य रहेको संघले जनाएको छ ।
बजेटको रकम कम मात्र बृद्धि गरेर कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रयास गरेको देखिएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा सदाझै चुनौती रहेको संघले औंल्याएको छ । सुशासन, बर्तमान आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई पार लगाउने नीति, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट हुने अनाधिकृत कारोबार, अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा रहेको अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरा भित्र ल्याउने नीति तथा व्यवस्था सम्बन्धमा सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ ।