बुटवल ९ भदौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्न सक्ने बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दिएका हुन् ।
सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्न सक्ने बिगोबराबर धरौटी बुझाउँदा पनि थुनामुक्त हुन नसक्ने आदेश केही साता अगाडी पहिला रूपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको थियो । सो आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै उच्च अदालतमा लामिछानेले सोमवार निवेदन दिएका छन्।
बुटवलको सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए आफ्नो भागमा पर्न सक्ने करिब २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसमा आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै लामिछानेले सोमवार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेको निवेदन सोमवार दर्ता भएको र मंगलबार विदा रहेकाले बुधवार एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने बताए ।
सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा थुनछेक बहसका क्रममा गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो। तर चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि रूपन्देही कारागारमा लामिछानेलाई राखिएको थियो । लामिछानेलाई हाल रुपन्देही बाट नक्खु जेल स्थानान्तरण गरिएको थियो।