बुटवल १६ भदौ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौबुँदे निर्णय गर्दै सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका– १, मालुंगा, खाँडामा सम्पन्न बैठकमा  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र अहिले केही निर्णय कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताए ।

‘संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका जुन अधिकार हो त्यसलाई अहिले पनि संघीय सरकारमार्फत प्रत्यायोजित हुन सकिरहेको अवस्था छैन । संविधाले दिएको अधिकारलाई फुलफेजमा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी यसरी नै समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसँग जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका सडक पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री  पाण्डेले प्रदेशका सीमा जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेश सरकारबिचमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता  रहेको बताए । अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयले काम गर्ने शैली तथा अनुभवहरूमा पुनर्ताजगी ल्याउने भएकाले यस प्रकारका अभ्यासहरूलाई बढाउँदै लैजानुपर्नेछ ।

बैठकमा संविधानको धारा २३२ र २३३ मा रहेको समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार बनाई दुवै प्रदेशले साझा हितका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।

निर्णयअनुसार ०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने र नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

बैठकले दामोदरकुण्ड–कृष्णागण्डकी  उत्तरवाहिनी–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, रुपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई अन्तरप्रदेश साझेदारीमा अघि बढाउने, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिको कार्ययोजना आगामी पुस मसान्तभित्र पेस गर्ने, कात्तिक महिनामा उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सवलाई भव्य बनाउन दुवै प्रदेशले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सिकाइ आदान–प्रदानका लागि प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने र दुवै प्रदेशका तीर्थ तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा दुवै प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सरोकारवाला पक्षका व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो ।
 

सहकार्यका नाै निर्णय यी हुन्
१. मिति ०८१/१०/३० गते बुधबार, रानीमहल पाल्पामा सम्पन्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई पेस गर्न निर्देशन दिने।

२. सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवं प्रतिबद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेशमातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले गर्ने।

३. दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी उत्तरवाहिनी–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने।

४. दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तरप्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यकम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

५. कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यकम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने।

६. यही असाेज २१ देखि कात्तिक १९ गतेसम्म उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने। स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले अनुरोध गर्ने ।

७. विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक–अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरूको अनुभव आदान–प्रदान गर्न प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने।

८. प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने।

९. दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार पार्ने ।