बुटवल ११ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सीप र श्रम बजारबीचको दूरी घटाउन औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमका पूर्व–प्रशिक्षार्थीहरू संगठित भएका छन् । रोजगारीका अवसरको खोजी र नीतिगत पैरवीलाई सशक्त बनाउन उनीहरू एकीकृत भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयबाट २४ महिने तालिम कार्यक्रम पूरा गरेका प्रशिक्षार्थीहरूको प्रदेशस्तरीय भेला दाङको लमहीमा बुधबार सम्पन्न भई ‘औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय पूर्व–प्रशिक्षार्थी सञ्जाल गठन गरिएको हो । प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्न र नीतिगत सुधारका लागि सामूहिक आवाज उठाउन सञ्जाल महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजनाका लुम्बिनी प्रदेश प्रबन्धक अम्बिकाप्रसाद तिमिल्सेनाको अध्यक्षता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भण्डारीले प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले सञ्जालमार्फत आफूले सिकेका सीप, अनुभव र अभ्यास अन्य प्रशिक्षार्थीहरूसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै जिम्मेवार र सुझबुझपूर्ण नागरिक बन्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
परियोजनाका प्राविधिक संयोजक राजकुमार सेती महरले सञ्जाल गठनको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेपछि पनि केही युवाहरूले रोजगारी नपाउने समस्या गम्भीर रहेको बताए । उनका अनुसार सीप र श्रम बजारबीच समन्वयको अभाव, उद्योगसँग कमजोर सम्बन्ध तथा नीतिगत कमजोरीका कारण प्राविधिक धारका प्रशिक्षार्थीहरू अपेक्षित अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सञ्जालले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, श्रम बजारसँग मिल्दो पाठ्यक्रम निर्माण तथा रोजगारमुखी नीति तर्जुमाका लागि प्रदेश स्तरमा पैरवी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नवगठित १५ सदस्यीय सञ्जालको संयोजकमा सन्दीप धवल, सह–संयोजकमा सोनम थारु, सचिवमा विमनश सेन विक र कोषाध्यक्षमा शर्मिला लामिछाने चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा रिला खनाल, महेन्द्र शर्मा, विष्णु चौधरी, केशव बुढा, विशाल शाही, धनमती यादव, काजोल पुन, मनिषा योगी, सुमन केसी, राजेश चौधरी (शिक्षालय प्रतिनिधि) र प्रदीप पन्थी (उद्योग संघ प्रतिनिधि) रहेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश स्तरले नीति, मार्गदर्शन तथा स्रोत परिचालन गर्ने, क्लस्टर स्तरले समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा शिक्षालय स्तरले तथ्याङ्क सङ्कलन, पूर्व–प्रशिक्षार्थी संलग्नता र स्थानीय समन्वय गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।
सञ्जालमार्फत उद्योग र शिक्षाबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै उद्योग–केन्द्रित तालिम प्रवद्र्धन गर्ने, बजारको मागअनुसार जनशक्ति तयार पार्ने तथा रोजगारीका अवसरबारे सूचना प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै पाठ्यक्रम परिमार्जनमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, सफल अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने तथा पूर्व–प्रशिक्षार्थीहरूलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सक्रिय बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव हरिकला सारुमगरको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो भने सहजीकरण परियोजनाका प्राविधिक अधिकृत पप्पु चौधरीले सहजीकरण गरेका थिए ।