बुटवल।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लािग १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले दर्जनौं अवधारणा अघि सारेको छ । ती अवधारणासँग नारा पनि बजेटमा समेटिएका छन् । महिला, शिक्षा, कृषि, सहकारी, सिंचाइ, विद्युत, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न दुई दर्जन बढी नारा सार्वजनिक गरिएको छ ।

 बजेटमा समावेश नाराहरु:

उत्पादमा वृद्धि: मुलकुको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९ देखि १० वर्ष सञ्चालन गरिने भएको छ । यस अन्तर्गत उत्पादन वृद्धि,रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका कार्य गरिने छ । यसै अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न लागिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन,आफ्नै उपभोग अभियानसमेत सञ्चालन गरिने छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाललाई सरकारले सहयोग पुर्‍याउने छ ।

सहकारी मन्त्र: आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रः सहकारी क्षेत्रलाई मूलुकको आर्थिक विकास महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा परिचालन गरिने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारीको कूल लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

खेतदेखी कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कृषि,वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरि औद्योगिक शृंशला ‘खेतदेखि कारखाना’ एकीकृत नमूना कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन रोग/किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपत्का जोखिम न्युनीकरणका लागि यस वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्ष रुपमा मनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तरीय विउ विजनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि खाद्य सुरक्षाको लागि विउ सुनिश्चितता अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । किसानलाई आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्नका लागि किसानसँग सरकार कार्यक्रममा आधारित किसान पेन्सन योजनाको सुरुवात गरिने भएको छ ।

किसानलाई पेन्सनका लागि किसान हित कोष स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त कोषमा किसानले जम्मा गरेको रकममा सरकारले १० प्रतिशत रकम थपिदिने भएको छ । कोष स्थापना गर्नका लागि सरकारले १ अर्ब छुट्याएको छ ।आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब सरकारले विनियोजन गरेको छ । विशिष्ट उत्पादनहरुका पहिचान गरि उत्पादकत्व बढाउन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह,एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा हरियालीयुक्त सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ । जनताको रहर: हरित सहर नारा तय गरि १० हजार रुख रोप्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरि पाठ्यक्रम विकास गरिने सरकारले नीति बनाएको छ । त्यसका लागि शिक्षासँगै सीप नारा तय गरिएको छ । शिक्षाकै क्षेत्रमा सरकारले तय गरेको अर्को नारा हो हाम्रो विद्यालय: हाम्रो जिम्मेवारी । यस अन्तर्गत शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँग सरकारले नियमति अन्तरसंवाद गर्ने भएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसाायिक शिक्षा तालिम परिषदलाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा विस्तारः समृद्धिको आधार नारा तय गरेर शिक्षालयको नक्साङ्कन र समयोजन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा सबै नागरिकका घरमा पानीको धारा पुर्‍याउने सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

महिलाको नेतृत्व विकास,आर्थिक आत्मनिर्भरता र क्षमता वृद्धिका लागि महिला पहिला नारा सार्वजनिक गरिएको छ ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत सरकारले नारा तय गरेको छ । नेपालीको सपना: परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना अघि सारिएको छ । यस अन्तर्गत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइएको छ । चार भञ्ज्याङ चार सुरुङ मार्गको अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ ।

यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकका बाँकी तिन भञ्ज्याङलाई समेटिएको छ । टोखा–छहरे, गोदावरी –पनौती र साँगा – बनेपा खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमको लागि एक अर्ब १९ करोड छुट्याइको छ ।

उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले नारा मार्फत कार्यान्वयनको नीति लिएको छ । नेपालको पानी– जनताको लगानीको योजना बनाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस अन्तर्गत आगामी दुई वर्ष भित्रमा सबै नागरिकलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।विद्यात् प्रसारण लाइन तथा सव स्टेशसन निर्माणका लागि सरकारले ४३ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले इन्धनमा कटौती गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि एलपी ग्यास छोडौं,विजुली रोजौं नारालाई अभियानकै रुपमा सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । एलपी ग्यासमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान कम गर्दै विद्युत उपयोगमा अनुदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सिंचाइको क्षेत्रमा विकास पुर्‍याउन लिफ्ट सिंचाइको माध्यम अपनाइएको छ । त्यसका लागि सरकारले नदी किनाराका गरा,सधैं हराभरा नारा अघि सारेको छ । लिफ्ट माध्यमबाट हुने सिंचाइले ६०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुने सरकारको दाबी छ ।

साइबर सुरक्षाका लागिसमेत सरकारले नारा घोषणा गरेको छ । साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता नारा बनाइएको छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाको कार्य सुरु गरिने भएको छ ।

गृहिणीलाई उत्पादनमूल कार्यमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम अघि सारिएको छ । रोजगारीमा वृद्धि गर्नका लागि एक घरपरिवार रोजगार,एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान,एक वडा एक बजारको अवधारणा ल्याइएको छ । स्थानीय तह,प्रदेश सरकार तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा यस अवधारणाको कार्यान्वय गरिने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

नागरिकको वीमालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । एक परिवार: एक बीमा अवधारणा अघि सारिएको छ । स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशभरका स्थानीय तहका केन्द्रमा पुग्ने सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पुर्‍याउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशभरका स्थानीय तहको भवन निर्माणको घोषणा गरेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र ७० वटा स्थानीय तहको भवन बन्नेछ । सकेसम्म स्थानीय तहको भवनका लागि सरकारले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको छ ।

वृद्ध भत्ता अब ६८ वर्षदेखि

सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षमा लागू गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षदेखि ७० वर्षमा रहेको सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षमा दिने जानकारी गराए ।

१५ प्रतिशतले बढ्यो कर्मचारीको तलब

सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले १५ प्रतिशतले कर्मचारीको तलब बढाएको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले खाइपाई आएको महंगी भत्तालाई भने कायम राखेको छ।

बढेको तलब साउनदेखि लागू हुनेछ।

बियर र रक्सीमा उच्च कर वृद्धि

सरकारले मदिरा जन्य वस्तुमा उच्च कर लगाएको छ । आज संसदमा प्रस्तुत बजेटमा मदिराजन्य पदार्थमा उच्च कर वृद्धि गरिएको हो । जसअनुसार  बियरमा र वाइनमा प्रतिलिटर ३० रूपैयाँले कर वृद्धि गरिएको छ । यसअघि प्रतिलिटर १ सय ९८ रूपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा ३० रूपैयाँले थप गरी २ सय २८ रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अल्कोहल रहित बियरमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँ कर थप गरिएको छ।

अनडिनेचर्ड इथायल अल्कोहलमा प्रतिलिटर ७० रूपैयाँमा १० रूपैयाँ थप गरि ८० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।  ह्विस्कीमा ४८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकामा प्रतिलिटरमा १ हजार ५ सय ९२ रूपैयाँबाट १ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ बनाएको छ । त्यस्तै ४२ दशमलव ८ प्रतिशत अल्कोहल भएको मदिराजन्य पदार्थको हकमा १ हजार १ सय ८८ रूपैयाँबाट बढाएर १ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ बनाइएको छ । ३९ दशमलव ९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको मदिरामा १ हजार १ सय ५ रूपैयाँबाट बढाएर १ हजार २ सय १५ रूपैयाँ बनाएको छ । अन्य मदिराको हकमा १ हजार ५ सय ९२ रूपैयाँ रहेको करलाई बढाएर १ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यस्तै इनर्जी ड्रिंग्समा समेत उच्च कर वृद्धि गरिएको छ। इनर्जी ड्रिग्समा प्रतिलिटर ३६ रूपैयाँबाट १४ रूपैयाँले कर बढाएर ५० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।