बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बजेट बुधवारको बैठकले पारित गरेको हो । असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७९।२०८० को लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारले रू ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ रू १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार अर्थात कुल बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ रू २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात कुल बजेटको ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको थियो । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । बुधवारको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभामा बजेटका समवन्धमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिर्दै लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि योजना निर्माण गरिएको र सोही अनुसार बजेट ल्याइएको बताएका थिए । यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशका जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउदै विकासमा योगदान पुर्याउने जानाकारी गराएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्वास्थ्य, जनसंख्या परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला कुमारी वलीको राजीनामा स्वीकृत भएको बताएका छन । प्रदेश सभाको बुधवारको बैठकमा एमालेले राज्यमन्त्री वलीको बारेमा प्रश्न उठाउदै सरकारको जवाफ माग गरेपछि मुख्यमन्त्री केसीले बिमलाले १२ गते राजीनामा दिएको र राजीनामा स्वीकृत भएको जानाकारी सदनलाई गराएका थिए । बुधवारको बैठकको शुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले राज्यमन्त्री बिमलाका सन्र्दभमा भएका घट्नाको बारेमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले त्यस बारेमा जवाफ दिन मुख्यमन्त्रीलाई समय दिएका थिए । मुख्यमन्त्री केसीले छानविन सहजताका लागि राज्यमन्त्रीको राजीनामा आएको र धनयवाद सहित राजीनामा स्वीकृत गरेको भन्दै जानाकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले छानविनका लागि गठित समितिले सतय तथ्य छानविनका लागि सत्य तथ्य बुझनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय टोलिले छानविन प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने चरणमा पुर्याएको पनि बताएका थिए । । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदले बनाएको जाँचबुझ कार्यदलकोे सदस्यमा कानुन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीमगर, मुख्य न्यायाधीबक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेको समिति बनाएको थियो ।