बुटवल ।  सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजु गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका निरन्तर हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई कात्तिक २ गते बोलाएको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देहीले चेक बाउन्स प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै गुरुङको उम्मेदवारी बदर गरेको थियो। निर्वाचन कार्यालयको उक्त निर्णय बद गरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्दै गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अब कात्तिक २ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आइतबार एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिए गुरुङको उम्मेदवारी कायम रहने छ। तर, संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा गुरुङ उम्मेदवार बन्‍न पाउने छैनन् ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न रुपन्देही-२ मा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनका तर्फबाट गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए। गुरुङको उम्मेदवारी कायम नभए पौडेल सहजै निर्वाचित हुनेछन्। कानुन व्यवसायी किशोर पौडेलले गुरुङको उम्मेदवारी कात्तिक २ गतेसम्म कायमै रहने बताएका छन्।

यसअघि निर्वाचन कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्नु गलत रहेको बताएका छन्। यसअघि निर्वाचन कार्यालयले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्णु पौडेलको टेलिफोनका भरमा उम्मेदवार खारेज गरेको थियो।