बुटवल । लुम्विनी प्रदेश सरकारले ८ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३३ प्रतिशत गरेको छ । चालु खर्च ३९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा पुग्दा यहा पुजिगत खर्च ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको भन्दै आएको प्रदेश सरकारको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुजिगत खर्च निकै कम रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालका अनुसार यस मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा १८दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै पुजिगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुजिगत खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेकका मन्त्रालयहरु मध्ये सबै भन्दा कम रहेको छ । यस मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मकोे पुजिगत खर्च जम्मा ७ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । कुन मन्त्रालयको खर्च कति ? प्रदेशका मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुजिगत खर्च ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । यस मन्त्रालयको पुजिगत तर्फको कुल बजेट १४ अर्ब २ करोड ४ लाख ८८ हजार मध्ये ८ महिनामा ५ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ६९ हजार ९ सय ५९ रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ ५३ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको यस मन्त्रालयको चालु बजेट १ अर्ब १० करोड ४८ लाख ५९ हजार मध्ये ५९ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खर्च विवरण अनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुजिगत खर्च ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । यस मन्त्रालयले रु ५९ करोड ६८ लाख ४२ हजार ८ सय १२ रुपैया खर्च गरेको छ । यस को पुजिगत तर्फको बजेट १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख ३० हजार रहेको छ । त्यस्तै चालु तर्फ यस मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड ६१ लाख ३६ हजार बजेटमा ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । चालु खर्च ५७ करोड ४२ लाख २२ हजार ३सय ६७ रुपैया रहेको छ । त्यस्तै बजेट धेरै रहेको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यसको ८ महिनाको पुजिगत खर्च जम्मा २८ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी अर्यालका अनुसार ८ महिनामा यस मन्त्रालयले पुजिगत तर्फको १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख ५६ हजार बजेटमा ३९ करोड २५ लाख ५५ हजार २ सय ५१ रुपैया खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु तर्फको बजेट ४ अर्ब ३९ करोड १७ लाख ८८ हजार बजेटमा १ अर्ब ५१ करोड ६ लाख १४ हजार ५ सय ७५ रुपैया अर्थात ३४ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ महिनामा ९ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस कार्यालयको पुजिगत तर्फ १० करोड ३२ लाख बजेटमा ३३ लाख ७ हजार ६ सय १ रुपैया अर्थत ३ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ५२ करोड १३ लाख २२ हजार बजेटमा ५ करोड ६९ लाख ३६ हजार ७ सय ९७ रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुजिगत तर्फको बजेट २ करोड २१ लाख ७० हजार बजेटमा ३९ लाख २० हजार ८ सय ९१ रुपैया अर्थात १७ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसै मन्त्रालयको ११ करोड ८ लाख २७ हजार चालु तर्फको बजेटमा २ करोड ८७ लाख ३८ हजार ८ सय ४८ रुपैया अर्थात २५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुजिगत तर्फको ४६ करोड ६४ लाख बजेटमा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार ९ सय ६९ रुपैया अर्थात ७ दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको चालु तर्फको बजेट २६ करोड ११ लाख ६२ हजार बजेटमा ६ करोड २ लाख ४९ हजार १ सय १४ रुपैया अर्थात २३ दशमलव ०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुजिगत तर्फको २० करोड ७ लाख १९ हजार बजेटमा ३ करोड ७९ लाख ७६ हजार ३ सय ८८ रुपैया अर्थात १८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयको चालु तर्फको ३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख ३७ हजार बजेटमा ५६ करोड २९ लाख २८ हजार २ सय ३९ रुपैया अर्थात १५ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सभाको ३६ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यन्यायाधिबक्ताको कार्यालयले ३२ दशमलव ६३ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले १७ दशमलव ८६ प्रतिशत, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन ।

लुम्विनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पुजिगत तर्फको ७ करोड ३४ लाख ४० हजार बजेटमा जम्मा १ करोड २९ लाख ४९ हजार १ सय ९७ रुपैया अर्थात १७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसको चालु तर्फको बजेट १ करोड २० लाख ७४ हजार रहेकोमा ४५ लाख ६० हजार ६ सय ८ रुपैया अर्थात ३७ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।